# Interest subsidy and interest-free loan : the Government is unlikely to tamper with interest-free loans because of a Supreme Court order . *द्दह्ल ; याज सहायता और याज मुक्त ऋणः सुप्रीम कोर्ट के एक आदेश के चलते सरकार याज मुक्त ऋण को शायद न छेड़ै .
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However , all loans paid to employees , be it for housing or buying cars , below the notified rate -LRB- 10 per cent as of now -RRB- may be taxed to the extent of the interest subsidy . लेकिन अधिसूचित दर ( जो अभी 10 फीसदी है ) से कम पर दिए जाने वाले सभी ऋणों पर , चाहे आवास या कार खरीदने के लिए दिए जाएं , याज सहायता की राशि कर के दायरे में आ सकती है .
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